Nečinnost vlády při plnění národního závazku zvyšování energetické účinnosti ohrožuje budoucnost země
Ačkoliv se Česká republika v návaznosti na směrnici o energetické účinnosti (EED) zavázala mezi lety 2014-2020 uspořit 50PJ energie v konečné spotřebě, za uplynulé dva roky nebyla schopna vykázat žádné významnější úspory.