Ministryně Benešová: Nejvyšší orgány právnických osob mohou dál rozhodovat bez nutnosti osobního setkání
Vláda dnes schválila návrh zákona z pera Ministerstva spravedlnosti, kterým se prodlužuje možnost právnických osob rozhodovat distančně nebo per rollam až do 30. června 2021. Tzv. lex covid justice (zákon č. 191/2020 Sb.) tuto možnost...