Dne 22. 11. 2021 byly podány návrhy na zrušení protiústavních diskriminačních a svévolných zákazů a příkazů v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví.
Advokát Zdeněk Koudelka 13. 4. 2021 navrhl Nejvyššímu správnímu soudu zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. 4. 2021, které omezuje setkávání lidí, shromáždění a mše.
Advokát Zdeněk Koudelka (Trikolóra) v pátek 23. 4. 2021 Nejvyššímu správnímu soudu podal návrh na zrušení některých částí opatření Ministerstva zdravotnictví z 23. 4. 2021. Jde o další návrh, když soud již předchozí...
Seznam Zprávy zjistily, že ani jedno z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, z nichž řadu zrušily soudy, neprošlo řádným procesem. Návrhy opatření zůstávají ostatním ministerstvům skryta. Vláda o nich rozhoduje...
Advokát Zdeněk Koudelka podal v pátek 23. dubna Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení některých částí opatření Ministerstva zdravotnictví, které vydalo ten den. Jde o další návrh poté, co Nejvyšší správní soud...
Mendelova univerzita v Brně ukázala na zákeřnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která nutí některé zahraniční studenty k očkování čtyřmi dávkami, což je nevyzkoušené, výrobci nedoporučované a rizikové.
Trikolóra se postavila proti opatření ministerstva zdravotnictví, ve kterém se pokusilo omezit setkávání lidí, ale dokonce také mše. Renomovaný ústavní právník a advokát Zdeněk Koudelka z hnutí Trikolóra proto v těchto dnech...
Za největší covidistickou lež Ministerstva zdravotnictví považuji výrok ministra zdravotnictví Jana Blatného, který v Senátu tvrdil, že po covidovém očkování nemůže očkovaný nikoho nakazit a sám neonemocní.
Nejvyšší správní soud řešil už stovky návrhů na zrušení mimořádných opatření proti šíření onemocnění covid-19. V Evropě to nemá obdoby, říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy soudce Zdeněk Kühn.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 22. 8. 2022, 3Ao 24/2021–58, prohlásil za nezákonné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 18. 11. 2021, které umožnilo platit z veřejného zdravotního pojištění covidové testy...
Ministerstvo zdravotnictví odmítlo sdělit, jaké osoby se podílely na přípravě mimořádných opatření, které zrušil Nejvyšší správní soud či je prohlásil za nezákonné.
Ústavněprávní advokát Zdeněk Koudelka z hnutí Trikolóra dokázal v minulých dnech svými argumenty přesvědčit Nejvyšší správní soud o zrušení některých vládních opatření souvisejících s pandemií covid-19. „Jednání...
Nejvyšší správní soud zrušil 22. 4. 2021 na návrh Zdeňka Koudelky (Trikolóra) opatření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera účinné od 12. 4. 2021. Je to rychlá odpověď soudu na zjevné Arenbergerovo protiprávní jednání.
Ministerstvo zdravotnictví nesdělilo, kolik je na fotkách nemocných a umírajících lidí, které používá v brutální reklamní kampani na podporu odbytu covidových vakcín, očkovaných a neočkovaných.
Ministerstvo zdravotnictví si najalo obchodní společnost Semantic Visions, aby mohlo výsledky činnosti obchodní společnosti využít k ovlivnění veřejného mínění o koronaviru.
Ministerstvo zdravotnictví provádí reklamní kampaň na podporu covidového očkování. Nesdělilo však, zda fotky postižených covidem zachycují osoby očkované či neočkované.
Na Vrchní státní zastupitelství v Praze jsem 10. 9. 2022 podal trestní oznámení na blíže neurčené bývalé ministry zdravotnictví a úředníky Ministerstva zdravotnictví a členy a úředníky Evropské komise kvůli škodě 14 miliard...
V médiích se objevila zmínka, že Ministerstvo zdravotnictví bude respektovat rozsudky Nejvyššího správního soudu, jež zrušily jeho nezákonná mimořádná opatření, do doby rozhodnutí Ústavního soudu.